उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मोदी सरकार ( Modi Government ) दबाव है। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन ( Kisan Andolan ) की वजह से एंटी इंकमबेंसी फैक्टर के असर का डर मोदी और योगी सरकार को अभी से सताने लगा है। यही वजह है कि 19 नवंबर को मोदी सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी का घोषणा की थी तो आज कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानि गरीबों को ‘मुफ्त राशन’ ( Free Ration ) योजना मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देती है। इस फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को अगले साल मार्च तक मंजूरी दे दी है। पिछले साल सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान यह योजना लाई थी।
केंद्र सरकार की इस घोषणा से गरीब वर्ग को काफी राहत मिल सकती है। सरकार के अनुसार गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन आगे भी मिलता रहेगा। हालांकि, योगी सरकार ने इस योजना को 2022 तक जारी रखने की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब इस सुविधा का लाभ देशभर के गरीबों को मिलेगा।
दरअसल, विपक्षी पार्टियों के घेरेबंदी, महंगाई, बेरोगजारी, किसान असंतोष जैसे मुद्दों की वजह से मोदी सरकार के प्रति लोगों में असंतोष है। अभी तक मोदी सरकार इस बात को खारिज करती आई है, लेकिन चुनाव से पहले सरकार को इस बात का अहसास हो गया है कि इन नीतियों की वजह से लोग नाराज हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है, जिससे जनता की नाराजगी दूर हो सके।
