मुख्यमंत्री पोर्टल के साख पर सवाल, समाधान के बजाए घर बैठे रिपोर्ट लगाकर गुमराह कर रहे लेखपाल

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार बनते ही सार्वजनिक व निजी जमीनों से अतिक्रमण व अवैध कब्जा (Illegal Possession) हटाने के लिए अधिकारियों को सख्ती से पालन करने हेतु निर्देश दिया गया था। इसके लिए सभी जिलों में अतिक्रमण विरोधी दस्ता गठित करने का भी फरमान जारी किया गया। सरकार ने यह भी निर्देश दिया था कि किसी की निजी जमीन पर दबंगों की ओर से किए अवैध कब्जे में हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्राम सभा या सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किये लोगों को बलपूर्वक खाली कराकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए, लेकिन ऐसे लोगोंं को खदेड़ने के बजाय लेखपालों (राजस्व कर्मियों) द्वारा संरक्षण दिया जाने लगा है।

राजस्व विभाग (Revenue Department) के अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक व निजी जमीनों पर अतिक्रमण तथा अवैध कब्जा हटाने में रुचि नहीं लेते। पीड़ित की ओर से बार-बार शिकायत करने पर अधिकारी मामले का निस्तारण करने के बजाए उसे न्यायालय से निस्तारण कराने की रिपोर्ट लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर बिना मौका मुआयना किये भूमि माफियाओंं के पक्ष में ही रिपोर्ट लगाकर पीड़ित पक्ष पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं।

इससे प्रदेश सरकार की ओर से संचालित एंटी भू-माफिया व अतिक्रमण विरोधी अभियान की हवा निकल रही है। यहां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले (Mirzapur) की सदर तहसील और चुनार की जहां ऐसे कई मामले हैं जिनमेंं लेखपाल घर बैठे रिपोर्ट लगा रहे हैं। जिससे फरियादियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ मामले इसमें ऐसे हैं जिसमेंं बताया जाता है कि लेखपाल का तार सीधे-सीधे भूमि अधिग्रहण करने वाले उनके ही करीबियों से जुड़ा होता है। फिर चोर चोर मौसेरो भाइयो की जुगलबंदी में फरियादी पिसता रहता है, किंतु उसको न्याय नही मिलता।

ताजा मामला चुनार तहसील से हिनौता ग्रामसभा के छातोंं गांंव का है। हिनौता ग्राम सभा में ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें सिर्फ एक ही लेखपाल के लीपापोती की संलिप्तता बार-बार आती है। ग्रामीणों और मौजूदा प्रधान ने एक मामले में शासन को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगायी है। जिसमें सरकारी हैंडपंप और तालाब पर अतिक्रमण (Encroachment) को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को जांच करने के लिए कहा गया तो लेखपाल ने अपने रिपोर्ट में फरियादी को ही पार्टी बना दिया।

दूसरा मामला इसी गांव के फुलवरिया का है जहां दर्जनों बीघा भूमि लेखपाल के मिलीभगत से पहले पूर्व प्रधान के परिजनों के नाम पट्टा कराया गया फिर उसको बाहरी लोगों को बेच दिया गया। जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हर मामले में एक ही लेखपाल का नाम आना संशय की स्थिति पैदा कर रहा है। ऐसे एक-दो मामले नहींं, अपितु दर्जनों ऐसे मामले है जिसमें लेखपाल की भूमिका संदिग्ध रही है। लेखपाल काफी रसूख और पहुंंच वाला है। लोगोंं का तो यहां तक कहना है जबतक लेखपाल को चढ़ावा न चढ़ाया जाय वह तहसील से हिलता तक नहीं, बड़ी जमीनों का उलटफेर हो या कब्जा दिलवाना लेखपाल को इसमें महारथ हासिल है।

यह तो रहा मिर्जापुर के चुनार तहसील का मामला, अब आ जाते हैं मिर्जापुर के सदर तहसील में जहां सदर तहसील क्षेत्र के धनीपट्टी गॉव में जहां आराजी नंबर- 81 की जमीन की नापी को लेकर लेखपालों द्वारा मांगे गये पैसे न मिलने पर पर घर बैठे गलत रिपोर्ट लगाये जाने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन यहां भी इंसाफ न मिला और पुनः लेखपाल ने 24 अगस्त को गलत रिपोर्ट लगाकर सीएम पोर्टल पर भेज दी।

ज्ञात हो कि सदर तहसील क्षेत्र के धनीपट्टी गॉव में आराजी नंबर 81 भूमिधरी भूमि है, जो रमाशंकर वगैरह पुत्र रामनारायण दुबे के नाम अंकित है तथा घर के बगल में है। उक्त आराजी नंबर की भूमि सड़क से लगा हुआ है जिसके पूर्व व पश्चिम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। आराजी नंबर-81 से पूर्व दिशा में प्राचीन परति नं 80 है, जिस पर अनुसूचित जाति के मेवालाल काबिज है और रमाशंकर की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे।

20 वर्ष पूर्व भी इस भूमि पर इनके पूर्वजो द्वारा कि जा रहे अतिक्रमण (Encroachment) पर एसडीम सदर के आदेश पर जांच हुई और अतिक्रमण हटवाया गया था। बावजूद वह अतिक्रमण से बाज नहींं आ रहे है। जबकि रमाशंकर वगैरह बिना किसी विवाद के उक्त भूमि पर नापी कराकर बाउण्ड्री वाल कराना चाहते है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन सहित मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पर शिकायती सूचना दी। आरोप है कि सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल तनवीर शौकत ने अपने दो करीबियों को रमाशंकर के घर भेजा।

रमाशंकर के घर खाली हाथ (वगैर दस्तावेज व नाप जोख का सामान लिए) पहुंचे पथरा दसौधीं के लेखपाल राहुल सिंह ने धनिपट्टी के लेखपाल की तरफ से चाय-पानी करने के दौरान जमीन की कीमत के आधार पर नापी करने के एवज में 20 हजार रुपये पारिश्रमिक की मांग की। पैसे न मिलने पर 23 जुलाई 2021 को तनवीर शौकत ने घर बैठे गलत रिपोर्ट लगाकर भेज दी। इस बात की जानकारी रमाशंकर परिवार को सीएम पोर्टल से ही मिला जिसपर उन्होंने पूरे पैसे के लेन देन की बात बताई और शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी सदर को दिया।

जैसे ही इसकी जानकारी लेखपाल तनवीर शौकत को हुई वह शिकायतकर्ता से सेंटिग में लग गये और अपने बिमार होने का हवाला देते हुए पोर्टल पर समायावधि समाप्त होने की बात बताकर जल्दबाजी में रिपोर्ट लगााने की बात कही और नापी के लिए वक्त मांगा। आज कल करते हुए भूमि की नापी टरकती रही, इसी बीच 21 अगस्त 2021 को सीएम पोर्टल पर लेखपाल राजेन्द्र सरोज ने घर बैठे उसी रिपोर्ट को दोहरा दिया और शिकायत के निस्तारण की बात कही। बताना यह है कि दोनों लेखपाल ने जो आख्या लगाायी है कि भूमि के चारों ओर आवादी है, वह गलत है क्योंकि भूमि की दक्षिण दिशा में सड़क और उत्तर में स्वंय पीड़ित का आराजी नंबर 71 व खाली आवादी है।

दूसरी बात आख्या में विपक्ष ग्राम प्रधान, पुलिस के सामने वादी से अपनी आराजी नं0 81 को नपवाकर बाउण्ड्री वाल तैयार करने को बार-बार कहता है। इससे साफ स्पष्ट है कि दोनों लेखपाल तनवीर शौकत और राजेन्द्र सरोज ने अपने ओहदे (पद) का गलत इस्तेमाल किया है। पीड़ित ने इस प्रकरण में साजिश के तहत शामिल तीनों तनवीर शौकत, राहुल सिंह व राजेन्द्र सरोज लेखपाल की भूमिका की जांच कर निलंबित करने की मांग करते हुए वैधानिक धाराओं में मुकदमा पंजिकृत कर कार्यवाही की मांग की है।

इसके लिए पीड़ित ने बाकायदा मुख्यमंत्री पोर्टल पर संपूर्ण दस्तावेज तथ्यों के साथ अपनी शिकायत को संलग्न किया है लेकिन आश्चर्य की बात है कि दोनों ही मामलों में जांच को प्रभावित करने के लिए निरंतर झूठ ही आख्या लगाकर शिकायतों का निस्तारण होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंच की उपयोगिता क्या है। जब शिकायत करने वाले व्यक्ति का शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से न हो, उल्टे शिकायतों की जांच और निस्तारण का दायित्व भी उन्हीं हाथों में चला जाए जिसकी शिकायत की गई हो..?